Save Jungle: Uttarakhandi Way..

We have shared a story of forest fire with you written by Dr. Sekhar Pathak , where he mentioned the role of society in saving forests.

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उत्तराखंड के लोग पिछले 150 साल से विभिन्न जंगलों की आग बुझाते रहे हैं। जंगल सत्याग्रह तथा राष्ट्रीय संग्राम के दौर में चीड़ के जंगलों तथा लीसे के डिपों में आग भी लगाई गई थी। लेकिन तब से लेकर आज तक लोगों ने संरक्षित जंगलों की आग भी बुझाई है।”

You must have read about the famous Chipko Movement. This shows the dedication of Uttarakhandi people towards their Jungle. Now even researchers suggest the same.

आम आदमी के जीवन में जंगलों की अहमियत जाननी हो तो उत्तराखंड आदर्श जगह हो सकती है। वनों को बचाने के लिए यहां लोग जिंदगी तक दांव पर लगा देते हैं। हाल ही में पौड़ी गढ़वाल जिले में कुछ लोग वनाग्नि को बुझाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। कहने की जरूरत नहीं कि वन प्रबंधन का जैसा जज्बा ग्रामीणों में है, वैसा वन महकमे में नहीं।

सेटेलाइट से मिले चित्रों ने भी उत्तराखंड के ग्रामीणों के वनों के प्रति लगाव को पुष्ट किया है। इन चित्रों के माध्यम से यह साफ हो गया कि जितनी बेहतरीन स्थिति वन पंचायत के अधीन आने वाले जंगलों की ही, उतनी ही बदतर हालत वन महकमे के इलाकों की है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान और एक गैर सरकारी संस्था अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी ऐंड एनवायरमेंट ने संयुक्त रूप से उत्तराखंड के 271 गांवों में वन पंचायतों के अधीन जंगलों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। अध्ययन में यह तथ्य सामने आया कि उत्तराखंड सरकार वनों पर स्थानीय वन पंचायतों की तुलना में सात से नौ गुना अधिक खर्च करती है। यह अध्ययन अमेरिका की शोध पत्रिका ‘प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी आफ साइंसेज’ के ताजा अंक में भी प्रकाशित हुआ है। मालूम हो कि उत्तराखंड में 6,069 वन पंचायतें 405,426 हेक्टेयर वन क्षेत्र का प्रबंधन करती हैं, जो प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 13.63 प्रतिशत है। रिपोर्ट के मुताबिक सेटेलाइट चित्रों की तुलना से यह तथ्य भी सामने आया कि स्थानीय समुदायों के वन घनत्व के हिसाब से भी सरकारी वनों की तुलना में ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं। यही नहींउनमें गिरावट भी सरकारी वनों की तुलना में कम आई है। रिपोर्ट के लेखक व भारतीय सांख्यिकी संस्थान के वैज्ञानिक ई. सोमनाथन के मुताबिक सरकार वनों की सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट गार्ड और लंबा चौड़ा सरकारी अमला रखती है, उनकी तनख्वाह पर खर्च करती है। वन सुरक्षा के नाम पर वाहनों का अंधाधुंध इस्तेमाल होता है। वहीं वन पंचायतों जैसे स्थानीय समुदाय जरूरत के मुताबिक एक वन चौकीदार रख लेती हैं। जरूरत होने पर वन पंचायत का सदस्य भी चौकीदारी कर सकता है। इस तरह से वन पंचायतों का वन सुरक्षा पर खर्च न्यूनतम स्तर पर आ जाता है।

See this video where Government run machinery is getting equipped with latest devices but those Uttarakhandi who are really saving forest without any such training who is thinking of them.

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